8th pay Commission Updates: 2026 में आएगी रिपोर्ट या 2029 तक लटकेगा मामला? जानें क्या कहते हैं जानकार!

Published On: August 7, 2025

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8th pay Commission Updates केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार अब और लंबा खिंचने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में अनाउंसमेंट होगा, बिहार चुनाव में नोटिफिकेशन आएगा, 2027 में यूपी चुनाव तक रिपोर्ट तैयार होगी और लागू होगा 2029 में! लेकिन क्या यह मजाक हकीकत बन जाएगा? या फिर सरकार 2026 में ही इसे लागू कर देगी? आइए, इस मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं।

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2026 में आएगी रिपोर्ट, 1 जनवरी से लागू होगा

कई जानकारों का मानना है कि यह मामला इतना लंबा नहीं खिंचेगा। उनका कहना है कि सरकार ने अगर 8वां वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है, तो 2026 तक रिपोर्ट आ जाएगी और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। एक विशेषज्ञ ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इसे समय पर लागू करेगी। इसे चुनावी फायदे से जोड़ना ठीक नहीं। सरकार को कर्मचारियों की जरूरतों का ध्यान रखना ही होगा।”

हर 5 साल में होना चाहिए वेतन संशोधन

सोशल मीडिया पर एक और चर्चा जोरों पर है। एक यूजर ने लिखा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए, जैसे बैंकों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होता है।” यह बात कई लोगों को सही लग रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह संभव है। एक ने कहा, “यह बिल्कुल फिजिबल है। बैंकों में 5 साल बाद वेतन रिवीजन होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ऐसा होना चाहिए।”

चुनावी फायदा या कर्मचारियों की जरूरत?

कुछ लोग मानते हैं कि सरकार वेतन आयोग की घोषणा को दिल्ली और बिहार जैसे बड़े चुनावों से जोड़कर फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। एक यूजर ने लिखा, “दिल्ली चुनाव के आसपास अनाउंसमेंट होगा, बिहार चुनाव तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।” लेकिन विशेषज्ञ इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है, “सरकार को अपना नफा-नुकसान देखने का हक है, लेकिन वेतन आयोग जैसे बड़े फैसले को सिर्फ चुनावी फायदे से जोड़ना ठीक नहीं। अगर सरकार ने 1 जनवरी 2026 से लागू करने का वादा किया है, तो उसे पूरा करना होगा।”

“फिटमेंट फैक्टर 3 से कम हुआ तो कर्मचारी देंगे झटका

सोशल मीडिया पर एक और प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान खींचा। एक यूजर ने चेतावनी दी, “अगर वेतन फिटमेंट फैक्टर 3 से कम हुआ, तो 2027 और 2029 के चुनावों में कर्मचारी सरकार को तगड़ा झटका देंगे।” जानकारों का मानना है कि अगर सरकार ने इस मामले में ढील बरती या देरी की, तो इसका असर चुनावों में पड़ सकता है। एक विशेषज्ञ ने कहा, “पिछले लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने सरकार को हल्का-सा झटका दिया था। इसके बाद सरकार की नींद टूटी और इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने, वेतन आयोग की घोषणा जैसे कदम उठाए गए।”

देरी हुई तो आंदोलन तय!

अगर सरकार ने वेतन आयोग पर देरी की, तो क्या सरकारी कर्मचारी चुप बैठेंगे? जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। जेसीएम स्टाफ साइड में भी आंदोलन की मांग उठ रही है। एक विशेषज्ञ ने कहा, “अगर एक-दो महीने में फैसला नहीं हुआ, तो कर्मचारी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी हमें भरोसा है कि सरकार जल्दी फैसला लेगी, लेकिन देरी हुई तो आंदोलन तय है।”

प्राइवेट सेक्टर पर क्या होगा असर?

अगर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होती है, जैसे 18,000 की सैलरी 54,000 हो जाती है, तो इसका प्राइवेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि कई प्राइवेट जॉब्स में पहले से ही अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी छोड़कर वहां जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर में ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा है। एक विशेषज्ञ ने गुस्से में कहा, “जो ठेकेदार मिनिमम वेज, ईएसआई और बीमा नहीं देते, उन्हें जेल में डालना चाहिए। तुलना करनी है तो अच्छे पैकेज वाली कंपनियों से करनी चाहिए, जहां 12-18 लाख का पैकेज मिलता है।”

रेलवे में स्टाफ की कमी क्यों?

रेलवे से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि स्टाफ की कमी को क्यों नहीं भरा जा रहा? कई लोग इसे प्राइवेटाइजेशन से जोड़कर देख रहे हैं। रेलवे की एक बड़ी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, “यह बहुत पीड़ादायक स्थिति है। स्टाफ की कमी से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है, जिससे सेफ्टी को भी खतरा हो रहा है। हम लगातार मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से कह रहे हैं कि वैकेंसीज को जल्दी भरा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो रेलवे का विकास और सेफ्टी दोनों प्रभावित होंगे।”

आखिर कब तक इंतजार?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रेलवे स्टाफ की उम्मीदें अब 8वें वेतन आयोग और वैकेंसीज से जुड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार समय पर फैसला लेगी, या फिर यह मामला 2029 तक खिंच जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं!

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Shekhar

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