8th Pay Commission, DA Hike, Fitment Factor, Pension Commutation – कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। जानिए सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच अंदर की पूरी कहानी।
नई दिल्ली।
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर महीनों से कर्मचारियों में उत्सुकता है, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है।
अध्यक्ष और मेंबर्स का ऐलान अटका
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे और फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला लिया जाएगा। JCM (Joint Consultative Machinery) ने सरकार को 15 Terms of Reference दिए हैं, लेकिन उन पर भी अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है।
18,000 बेसिक से 50,000+ की मांग
कर्मचारी नेताओं की सबसे बड़ी डिमांड है कि लेवल-1 का न्यूनतम वेतन, जो अभी ₹18,000 है, उसे बढ़ाकर ₹50,000 से ज्यादा किया जाए। इसके लिए 3 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक पहुंच सकता है।
आंदोलन की तैयारी
अभी तक पे कमीशन पर कोई ठोस कदम नहीं उठने से नाराज़ कर्मचारी संगठन 1 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे और 9 नवंबर को दिल्ली घेराव की योजना है। संगठन का कहना है कि देशभर में इसका असर दिखेगा।
DA (Dearness Allowance) पर नाराज़गी
कर्मचारी नेता का कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है—सोने से लेकर टमाटर-प्याज तक—लेकिन DA में केवल 2% या 3% की मामूली बढ़ोतरी की जाती है। जुलाई 2025 के लिए भी 2% से 4% बढ़ोतरी की चर्चा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह काफी नहीं है।
“₹500 लेकर बाजार जाओ तो चार लोगों की सब्जी तक नहीं आती। ऐसे में सरकार का 2% या 3% DA बढ़ाना मजाक जैसा है,” उन्होंने कहा। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार DA के आंकड़ों में ‘मैनिपुलेशन’ करती है।
DA मर्ज होगा या नहीं?
7th Pay Commission के समय 100% DA को बेसिक में मर्ज किया गया था, लेकिन बाकी 23% को फिटमेंट फैक्टर में जोड़ा गया। इस बार DA करीब 55-57% है, और संभावना है कि इसे भी मर्ज किया जाएगा। हालांकि, पिछली बार DA 50% होने पर भी सरकार ने मर्ज नहीं किया था, जिससे कर्मचारियों को हर महीने 10-12% सैलरी का नुकसान हो रहा है।
पेंशन कम्यूटेशन की मांग
पेंशनधारकों की मांग है कि पेंशन की कटौती अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह फैसला पे कमीशन करेगा। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नया आयोग इस पर गंभीरता से विचार करे।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, कर्मचारियों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। वेतन, DA और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रुख साफ नहीं है। अब सबकी नजरें 8th Pay Commission के गठन और उसके फैसलों पर टिकी हैं।
आठवें वेतन आयोग सैलेरी कैलकुलेटर
- 8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट! फिटमेंट फैक्टर, DA मर्जिंग और पेंशन कटौती पर क्या बोले कर्मचारी नेता
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