UP MLA-MP Salary Hike: 9 साल बाद विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी, अब सरकार पर हर साल 105 करोड़ से ज्यादा का बोझ, जानें कब-कब बढ़ी सैलरी और कितनी हुई बढ़ोत्तरी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 9 साल बाद विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब विधायकों को हर महीने 1.25 लाख की जगह 1.85 लाख रुपये मिलेंगे, यानी करीब 60,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी। यह बढ़त करीब 48% की है।
विधानसभा में गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य तथा सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बताया कि इस फैसले से सरकार पर सालाना ₹105 करोड़, 21 लाख, 63 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
कब-कब बढ़ा वेतन
- फरवरी 2010: मायावती सरकार में ₹30,000 से ₹50,000 (66% बढ़ोतरी)
- मार्च 2015: ₹60,000 से ₹1 लाख बेसिक पे और रेलवे कूपन में बढ़ोतरी
- अगस्त-सितंबर 2016: अखिलेश यादव सरकार में तीसरी वृद्धि
- अगस्त 2025: योगी सरकार में चौथी वृद्धि, ₹60,000 की बढ़ोतरी
अब विधायकों को कितना मिलेगा (प्रति माह)
- वेतन: ₹25,000 → ₹35,000
- निर्वाचन भत्ता: ₹50,000 → ₹75,000
- सचिवीय भत्ता: ₹20,000 → ₹30,000
- चिकित्सा भत्ता: ₹30,000 → ₹45,000
- टेलीफोन भत्ता: ₹6,000 → ₹9,000
- दैनिक भत्ता (सदन व समिति): ₹2,000 → ₹2,500
- मंत्री का वेतन: ₹40,000 → ₹50,000
रेलवे कूपन और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले विधायक 1 लाख रुपये के रेलवे कूपन में से 50,000 रुपये नगद ले सकते थे, अब 1.50 लाख रुपये के कूपन में से 1 लाख रुपये नगद ले सकेंगे।
राजनीतिक गलियारों में यह वेतन वृद्धि चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर तब जब आम जनता महंगाई से जूझ रही है।
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