मुंबई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए IMPS (Immediate Payment Service) ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, तो 15 अगस्त 2025 से आपके जेब पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बैंक ने साफ कर दिया है कि नए नियम ऑनलाइन और ब्रांच से किए जाने वाले लेन-देन पर अलग-अलग लागू होंगे। अच्छी खबर यह है कि ₹25,000 तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब भी पूरी तरह फ्री रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा रकम भेजने पर आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा।
25,000 रुपए से ज्यादा भेजने पर ऑनलाइन लगेगा इतना चार्ज
एसबीआई के नए चार्ज 15 अगस्त 2025 से लागू होंगे। मौजूदा समय में ₹5 लाख तक के ऑनलाइन IMPS ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त थे, लेकिन अब स्लैब के हिसाब से शुल्क लगेगा।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (SBI शुल्क)
- ₹25,000 तक – फ्री
- ₹25,001 से ₹1 लाख – ₹2 + जीएसटी
- ₹1 लाख से ₹2 लाख – ₹6 + जीएसटी
- ₹2 लाख से ₹5 लाख – ₹10 + जीएसटी
- ₹5 लाख से ज्यादा – ₹20 + जीएसटी
इस बदलाव के बाद छोटे लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी रकम भेजने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
ब्रांच जाकर पैसे भेजने पर और ज्यादा खर्चा
अगर आप ब्रांच जाकर IMPS ट्रांजैक्शन करते हैं, तो शुल्क और ज्यादा है। बैंक ने स्लैब के हिसाब से अलग-अलग चार्ज तय किए हैं।
ब्रांच ट्रांजैक्शन (SBI, PNB, केनरा बैंक)
- ₹10,000 तक – SBI ₹2 | PNB ₹6 | केनरा ₹3
- ₹10,001 से ₹25,000 – SBI ₹2 | PNB ₹6 | केनरा ₹5
- ₹25,001 से ₹1 लाख – SBI ₹5 | PNB ₹6 | केनरा ₹8
- ₹1 लाख से ₹2 लाख – SBI ₹15 | PNB ₹12 | केनरा ₹15
- ₹2 लाख से ₹5 लाख – SBI ₹20 | PNB ₹12 | केनरा ₹20
इन सभी शुल्कों पर जीएसटी अलग से लगाया जाएगा।
क्यों किया गया बदलाव?
बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का मानना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और ब्रांच पर लोड कम करने के लिए एसबीआई ने यह कदम उठाया है। छोटे लेन-देन को फ्री रखने का मकसद है कि आम ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल जारी रखें। वहीं बड़ी रकम भेजने वालों से शुल्क लेकर बैंक अपनी लागत निकालना चाहता है।
आपके लिए क्या मायने हैं ये नए नियम?
अगर आप अक्सर ₹25,000 से ज्यादा की रकम ऑनलाइन भेजते हैं, तो अब आपको हर बार थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, NEFT और RTGS जैसी सेवाओं के जरिए बड़े ट्रांजैक्शन करने पर अलग शुल्क नीति लागू होती है, जो आपके लिए एक विकल्प हो सकता है।
निष्कर्ष:
15 अगस्त से लागू होने वाले इस नए नियम के बाद एसबीआई ग्राहकों को बड़े लेन-देन पर IMPS charges चुकाने होंगे। छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब भी फ्री हैं, लेकिन ब्रांच जाकर पैसे भेजने पर ज्यादा खर्चा आएगा। अगर आप अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं, तो छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन में रकम भेजना या वैकल्पिक डिजिटल पेमेंट मोड अपनाना फायदेमंद होगा।
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