Supreme Court TET Decision 2025 से निराश Teachers ने Teachers Day न मनाने का एलान किया। जानें क्यों शिक्षक संगठनों ने सरकार और शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत शिक्षक, नहीं मनाएंगे शिक्षक दिवस
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को दिए गए आदेश में यह कहा गया है कि शिक्षण सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए Teacher Eligibility Test (TET) को अनिवार्य किया जाएगा। इस निर्णय से देश भर के लाखों शिक्षक निराश हैं और उन्होंने 5 सितंबर को Teachers Day 2025 न मनाने का फैसला किया है।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस फैसले से करीब 10 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।
टीईटी मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि जब नौकरी पर ही खतरा है तो शिक्षक दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं बचता। संगठन की ओर से पांच सितंबर को किए जाने वाले सम्मान समारोह भी स्थगित कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को सरकार सेवा विस्तार और सम्मान देगी, अगर उनकी नौकरी ही खतरे में है तो यह सम्मान निरर्थक हो जाएगा। यही कारण है कि संगठन ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने की घोषणा करें।
शिक्षक संगठनों की मांग
प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बासवराज गुरिकर, महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी, महामंत्री उमाशंकर सिंह और विनय तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा है। इसमें फैसले पर पुनर्विचार करने और जरूरत पड़ने पर संसद से कानून पारित कराने की मांग की गई है।
वहीं उप्र. बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने शिक्षा मंत्रालय पर टीईटी को लेकर किए गए संशोधन को छिपाने का आरोप लगाया है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य शिक्षक संगठनों ने भी शिक्षक दिवस न मनाने की घोषणा की है।
शिक्षक नेता सुशील पांडेय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है कि इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण फैसला लिया जाए ताकि शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहे।
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