विवरण: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 6 अगस्त से वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू होगा, जो 10 अगस्त तक पूरा होगा। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी साथ-साथ चल रहा है। पढ़ें यूपी पंचायत चुनाव की ताजा अपडेट्स और पूरी जानकारी!
लखनऊ, 5 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत के वार्डों के परिसीमन का कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ के अनुसार, वार्ड परिसीमन के लिए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 5 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 6 अगस्त से वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू होगा, जो 10 अगस्त तक चलेगा। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद अगस्त में ही पंचायत सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
परिसीमन प्रक्रिया का अंतिम चरण
पंचायती राज विभाग ने वार्ड परिसीमन के लिए समय-सारणी पहले ही जारी की थी। इसके तहत 18 जुलाई से 22 जुलाई तक ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का आकलन किया गया। 23 से 28 जुलाई तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची तैयार और प्रकाशित की गई। इसके बाद 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज की गईं, जिनका निस्तारण 3 से 5 अगस्त तक जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया। अब 6 से 10 अगस्त तक अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
अगला कदम: आरक्षण और मतदाता सूची
वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद, सभी जिलों को 12 अगस्त तक परिसीमन की पूरी जानकारी पंचायती राज निदेशालय को भेजने का निर्देश है। यह जानकारी हार्ड कॉपी, एक्सेल शीट, और सीडी के माध्यम से जमा की जाएगी। इसके बाद अगस्त में ही पंचायत सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो।
साथ ही, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। 14 अगस्त से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो।
वार्डों की संख्या में बदलाव
पंचायत चुनाव 2026 के लिए वार्डों की संख्या में बदलाव देखने को मिलेगा। शहरी विस्तार और प्रशासनिक समायोजन के कारण ग्राम पंचायतों की संख्या 58,195 से घटकर 57,694 हो गई है। इसके साथ ही, लगभग 4,608 ग्राम पंचायत वार्ड, 250 क्षेत्र पंचायत वार्ड, और 12 जिला पंचायत वार्ड कम होने की संभावना है। अब कुल मिलाकर 7.27 लाख ग्राम पंचायत वार्ड होंगे। वार्डों का पुनर्गठन जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया गया है।
पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर
पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी है। आपत्तियों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली समितियां गठित की गई थीं। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक परिवार एक ही वार्ड में रहे, ताकि मतदाताओं को असुविधा न हो।
पंचायत चुनाव का महत्व
पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ हैं। ये चुनाव न केवल स्थानीय नेतृत्व चुनते हैं, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा भी तय करते हैं। वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हर वर्ग और क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व हो। 2026 में होने वाले इन चुनावों की तैयारियां समय पर पूरी होने से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होगी।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 6 अगस्त से शुरू होने वाली वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद आरक्षण और मतदाता सूची की प्रक्रिया चुनाव की राह को और आसान बनाएगी। पंचायत चुनाव से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें!
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